भारतीय कानून प्रक्रिया सिविल धारा 279 कानूनी मानक भारतीय दंड संहिता में विशिष्टतः गैर-जमानती मामलों के लिए तैयार की गई धारा है। यह धारा किसी व्यक्ति के कार्रवाई के असली साक्ष्य को सुनिश्चित करने के लिए कोर्ट द्वारा संचित संकेत के प्रामाणिकता पर ध्यान केंद्रित करती है। इस धारा के तहत, कोर्ट विचाराधीन किसी रियल-टाइम संकेत का समीक्षा कर सकती है जो उस साक्ष्य की पुष्टि करने में मदद कर सकता है।

क़ानूनी प्राधिकरण क्या है?

कोर्ट किसी व्यक्ति या वस्तु के पहचान और सत्यापन को सुनिश्चित करने के लिए ईमानदारी से विचार करना है।

इसका महत्व क्या है?

धारा 279 का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोर्ट किसी मामले में सही निर्णय लेते समय सही साक्ष्य का उपयोग कर रही है।

धारा 279 के तहत कौन-कौन से मामले शामिल होते हैं?

रेप केस, एवं किडनैपिंग केस जैसे अहार्विक आपराधिक मामलों में इस धारा का प्रयोग किया जाता है।

कौन इस धारा को लागू कर सकता है?

कोर्ट किसी व्यक्ति या संस्था के प्रयोजन के अनुसार इस धारा का प्रयोग कर सकता है।

किस प्रकार का साक्ष्य प्रमाणित किया जा सकता है?

वीडियो, ऑडियो, दस्तावेज, लक्षण, आंखके साक्ष्य इत्यादि इस धारा के तहत प्रमाणित किए जा सकते हैं।

किस समय कोर्ट इस धारा का उपयोग करती है?

यह धारा जिस समय किसी विदेशी देश में तैनात अधिकारी की तहरी या दुर्घटना के मामले में प्रयोग किया जा सकता है।

इस तरह, भारतीय कानून प्रक्रिया सिविल धारा 279 आपके समाधान और न्याय के सिद्धांत को समर्थित करने के लिए प्रमुख एक विधान साबित हो सकती है। किसी भी न्यायाधीश या वकील से संपर्क करें या स्थानीय कानूनी सलाहकार से परामर्श लें जो इस धारा के संबंधित निर्देशों में माहिर हो सकता है।

FAQs

1. धारा 279 किस प्रकार के मामलों में लागू होती है?

धारा 279 गैर-जमानती मामलों में लागू होती है जो कोर्ट को साक्ष्य की पुष्टि करने की आवश्यकता होती है।

2. क्या धारा 279 केवल अहार्विक आपराधिक मामलों में ही लागू होती है?

नहीं, धारा 279 अन्य भी मामलों में भी लागू हो सकती है जहां साक्ष्य की पुष्टि की आवश्यकता हो।

3. क्या कोर्ट किसी भी साक्ष्य को मान्यता देता है जो धारा 279 के तहत प्रमाणित हो?

नहीं, कोर्ट धारा 279 के तहत साक्ष्य की विशेष परीक्षा और मूल्यांकन करेगा और फिर ही इसका उपयोग करेगा।

4. धारा 279 के लागू होने पर क्या सजा हो सकती है?

अगर कोर्ट धारा 279 के तहत किसी साक्ष्य को मान्यता देता है और उसके आधार पर निर्णय लेती है, तो आवश्यकतानुसार सजा हो सकती है।

5. क्या कोर्ट को किसी भी प्रकार के साक्ष्य का प्रमाणित करने को बिना किसी धारा के प्रयोग के लिए अधिकार है?

हां, कोर्ट को जरूरत के अनुसार किसी भी प्रकार के साक्ष्य का प्रमाणित करने का अधिकार है, हालांकि धारा 279 ऐसे मामलों के लिए एक विशेष प्रावधान प्रदान करती है जिनमें साक्ष्य की पुष्टि करना आवश्यक होता है।